दुःख लाग्छ । देश विकास नगरेनि विनाश नगरे हुन्थ्यो । देउवाले फास्ट ट्रयाक भारतलाई नै दिनुपर्ने भन्दै फेरि ....

frown emoticon

आखिर के छ त भारतीय कम्पनीसँग गर्न लागिएको सम्झौतामा ? यसबारे केही तथ्य हेरौं :

१. काठमाडौंबाट कुलेखानी, हेटौडा हुँदै निजगढ जोड्ने ९५ किमी मोटर बाटो अहिले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड (आइएल एण्ड एफएस) लाई दिन भौतिक योजना मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेको छ ।
सन् २००८ मा यो बाटो ५६ अर्बमा बन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । दोस्रो पटकको ठेक्कामा सन् २०१४ मा ९६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरियो । तर, अहिले १ खर्ब १२ अर्बमा ठेक्का दिन लागिएको छ ।
२. सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको यो बाटोमा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवर्द्धक कम्पनीलाई १५ अर्ब दिनुपर्छ । पाँच वर्षमा ७५ अर्ब र ३ प्रतिशत ब्याजसमेत जोड्दा यसमा नेपाल सरकारको करिब ९० अर्ब खर्च लाग्छ । यो आयोजनामा भारतीय कम्पनीको खासै खर्च हुँदैन ।
अचम्म के छ भने लगानीकर्ता नभएर विदेशीलाई गुहार्नुपर्नेमा भारतीयलाई बोलाएर उल्टै नेपालले ९० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गर्न लागिएको छ । ९० अर्ब लगानी गरिसकेपछि त्यसमा थप २५ अर्ब जोड्ने हो भने नेपाल सरकारले आफैं यो बाटो बनाउन सक्छ । अझ दोस्रो ठेक्काको बेला गरिएको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने ९६ अर्बमा बाटो बन्न सक्छ, भारतीय कम्पनीलाई गणेश थाप्नै पर्दैन ।

३. निधीले क्याबिनेटमा ल्याएको प्रस्तावमा अर्को गम्भीर प्रावधान के छ भने फास्ट ट्रयाक बनिसकेपछि नेपालीहरुले सो बाटो प्रयोग गर्दा भारतीय कम्पनीलाई महंगो टोले कर तिर्नुपर्ने छ । त्यो कर प्रतिकिलोमिटर २० रुपैयाँ ५० पैसासम्म पर्न जान्छ, जुन अहिलेको सार्वजनिक सवारीमा चढेको भन्दा महंगो हो ।
प्रस्तावित सम्झौताअनुसार दु्रतमार्ग प्रयोग गरेवापत एउटा मोटरसाइकलले ६ सय ६९ रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई तिर्नुपर्छ । कारले १५५८ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भने सार्वंजनिक बसहरुले राजधानी आवतजावत गर्दा भारतीय कम्पनीलाई एकपटकमा ३१ सय शुल्क तिर्नुपर्छ । ट्रक र हेभी गाडीले ६७ सय सम्म तिर्नुपर्छ । यति महंगो शुल्क तिरेर गरिने यात्रा विश्वकै सबैभन्दा महंगो हुनेछ ।
४. मन्त्री निधीले ल्याएको प्रस्तावमा यो भन्दा गम्भीर अर्को पाटो पनि छ । त्यो के भने फास्ट ट्रयाक बनेपछि भारतीय कम्पनीले त्यहाँबाट महंगो टोले कर त उठाउँछ नै, त्यो उठेन भने सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट भारतीय कम्पनीलाई १५ अर्बसम्म वर्षेनी तिर्नुपर्छ ।
भारतको नियतचाँहि प्रष्ट छ, यो बाटो नबनोस्, दोस्रो विमानस्थल पनि नबनोस् र तराईलाई काठमाडौंसँग अलग राख्न पाइयोस् । द्रुतमार्गमा दैनिक ४५ सय १७ वटा सवारी साधन चल्ने अनुमान गरिएको छ । त्यति साधन चलेनन् भने नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीलाई राज्यकोषबाट पैसा तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता प्रस्ताव गरिएको छ ।
५. नेपालले आफैं यो द्रुत मार्ग बनाउने हो भने पाँचवर्षका लागि प्रत्येक वर्ष २५ अर्ब बजेट छुट्यायो भने फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउन सकिन्छ । मोदीले नेपाल भ्रमणका बेला दिने भनेर वचन दिएको १ खर्ब अनुदान नै त्यसमा लगाउने हो भने पनि नेपाल सरकारले आफैैं बनाउन सक्छ । तर, मोदीले विना शर्त दिने भनेको सो सहायता फास्ट ट्रयाकमा लगाउनुपर्ने दबाव दिइरहेको छ । त्यो नेपाल सरकारमार्फत नै त्यहाँ लगाउन सकिन्छ, भारतीय कम्पनीलाई पोसिराख्न आवश्यक देखिँदैन ।
नेपाल सरकारले आफैं बनाउन चाह्यो भने पाँच वर्षमा सवा खर्ब लगानी गर्न गाह्रो छैन । पीपीपी मोडेलमा जाने हो भने जनताको सेयर लगानीबाट पनि बाटो बन्न सक्छ । र, त्यहाँबाट उठ्ने सवारी कर सस्तो गराउन सकिन्छ र त्यहाँबाट आएको पैसा भारतीय कम्पनीको पोल्टामा नभई जनता र नेपाल सरकारकै खल्तीमा जान सक्छ ।
तर, नेपाललाई घाटा हुने, नेपालीको ढाड सेकिने र भारतमात्रै पोसिने गरी जसरी पनि ठेक्का दिन देउवा, महत र निधी किन लागिपरेका होलान् ? यो बुझ्न नसकिने विषय बनेको छ ।